ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਵਾਂ, ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ

 ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਵਾਂ, ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।