ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1200 ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
16 ਅਮਰੁਤ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਖਾਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸਟਾਰ-1, 01 ਯੂਐਲਬੀ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸਟਾਰ-3, 46 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਪਾਣੀ+ ਵਜੋਂ, 53 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਓਡੀਐਫ++ ਵਜੋਂ, 43 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਓਡੀਐਫ+ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 22 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਓ.ਡੀ.ਐਫ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਹਿਤ 131 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 84.09 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 40.78 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 43.31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (35 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 4008 ਟੀਪੀਡੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚੋਂ 3243 ਟੀਪੀਡੀ (81ਫੀਸਦੀ) ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੀ-ਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 9812 ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 3162 ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 8436 ਖਾਦ ਪਿਟ (ਏਰੋਬਿਕ ਹਨੀਕੌਂਬ) ਅਤੇ 276 ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਵਰੀਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 769.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 71 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 138.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 08 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 19 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 771.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 56 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 162.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 04 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ 29.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 06 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 136.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 166 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮ.ਸੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 166 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 05 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 49 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ (RAAHI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1200 ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 200 ਪਿੰਕ ਈ-ਆਟੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (100), ਜਲੰਧਰ (97), ਲੁਧਿਆਣਾ(100), ਪਟਿਆਲਾ (50) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਕਲੱਸਟਰ (100) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 447 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਮਰੁਤ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (SASCI) 2024-25' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 103 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ 105 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।