ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ’ਜਥੇਦਾਰ’ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ? ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਆਬਕਾਰੀ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨਗੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।