Saturday, December 20, 2025

Chandigarh

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

December 20, 2025 08:23 PM
SehajTimes

ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਯਕੀਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਾਹੜੂ, ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਤਾਸਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ, ਉਰਨਾ, ਚੰਗੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ, ਗੁਰਦਿੱਤਪੁਰਾ, ਹਦਿਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਲੈਹਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2025 ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ (ਮਹਾਲ ਬਗਾਤ, ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ, ਫਾਮੜਾ, ਤਰਫ ਸੇਖੇਵਾਲ, ਤਰਫ ਪੀਰੂਬੰਦਾ, ਤਰਫ ਬੂਰੜਾ, ਤਰਫ ਨੂਰ ਭੈਣੀ, ਤਰਫ ਕਾਰਾਬਾਰਾ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।

ਕੈਪਸ਼ਨ ਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਵੱਡੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 494 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੌਜ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 907 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.

ਨੇਤਰਹੀਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 505 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: 293ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 61 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 528 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ - ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ