ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਸ਼
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 30,769 ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਅਪਲੋਡ, 1,263 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ" ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਬੁਟੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਚੈਟਬੋਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਪ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 30,769 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,263 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ 78,13,715 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ' ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਡਰਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।