ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://grms.pspcl.in ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਗ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਧੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
24 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 07 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
17 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਰਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।