ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜ਼ਿਜ( ਜੈਕ ) ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਅਤੇ ਵਆਦਾਖ਼ਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ 2017-2018,2018-2019,2019- 2020 ਦਾ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ 1600 ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।