Thursday, October 08, 2026
BREAKING NEWS
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਸਰ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ • ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ • ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ ਆਈ ਏ ਹਵਾਲੇ • ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ  • ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ  • ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ • ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਈ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ • ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ • ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਖਿਤਾਬ • ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ

Chandigarh

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

August 16, 2025 06:36 PM
SehajTimes

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39-ਏ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਝਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ ਐਲ ਐਸ ਏ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ—ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

Have something to say? Post your comment

More in Chandigarh

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 260ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 563 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 230 ਕਾਬੂ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਥਾਈਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼: ਗੋਇਲ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੁੰਡੀਆਂ