Saturday, January 03, 2026
BREAKING NEWS

Chandigarh

“ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ, ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 3.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

August 11, 2025 05:06 PM
SehajTimes

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ 257 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 15,30,015 ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ “ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ’ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1,76,832 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5,644 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ 3,35,80,215 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 9,07,06,102 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, 7,30,92,230 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਦਕਾ 135 ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੌਰਾਨ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ' ਐਪ 'ਤੇ 6,345 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 257 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 15,30,015 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਕੇ “ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮੇਤ), ਸ਼ਰਾਬ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਤੋਂ ਬਿਜਨਸ (ਬੀ 2 ਬੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਗਰਿਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੌਕਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜੂਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ; ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ 307ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, 25 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਾਧਾ