ਪਟਿਆਲਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ, ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ (ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ (ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਓਫੈਂਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਜੇਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਖਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝਾਈ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.pulsa.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।