ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 34.97 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 30.26 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.89 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 1998.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 1315.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 687.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 1613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 975.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 527.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 484.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਗਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ, ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਬਕਾਰੀ, ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ, ਕਰ, ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।