ਖਰੜ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਡਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਐਪਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੀ। ਟੀ ਡੀ ਐਸ (ਕੁੱਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9876764545 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।