ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

‘ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਲ 15 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ’

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, “ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ਼ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਹਿਜ਼ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 6(31)(3) ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਮੁੜ ਮਿਥਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੇ 26 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰਪੰਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੀਂ 15 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਸਵਰਗੀ ਸਰਪੰਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚ 4 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 420, 465, 467, 468, 471 ਅਤੇ 474 ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 67 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ, 9 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 15 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ‘ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।