ਸੁਨਾਮ : ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਖ਼ੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿੱਦ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।