ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਪ੍ਰੀ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ (ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ) ਵਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂਅਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਗੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ,ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤ, ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਅਸਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚੱਕੀ ਮੁੜ ਚੱਲ ਸਕੇ।ਇਸ