ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੀ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (2016-17 ਤੋਂ 2021-22): 50.69% ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ- ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿਹਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲੀ

ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (2016-17 ਤੋਂ 2021-22): ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਿਸਤਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ (2016-17 ਤੋਂ 2021-22): ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2019-22): ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ - 73ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ 29 ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2019-22): ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚੇ - ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਨ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਂਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਹਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 50.69% ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ 59.19 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਨਮ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ-ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਿਹਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20.74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ) 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਣਵਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 1 ਅਤੇ 2 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਏ 3 ਅਤੇ 4 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 73ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਕਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 5% ਤੋਂ 94% ਤੱਕ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ 2019-20 ਵਿੱਚ 29% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 41% ਹੋ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 34% ਤੋਂ 44% ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 510.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 137 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ 10.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।