ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟਡੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਚੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ (ਈ.ਆਈ.ਓ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਰੁਚੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ (ਈ.ਆਈ.ਓ) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਈ.ਆਈ.ਓ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਆਈ.ਓ. ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਈ ਈ.ਆਈ.ਓ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਲੋਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੀ ਈ.ਆਈ.ਓ. ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੀ ਸਟਡੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।