ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣ।