ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 300 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ, ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈ.ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ (ਪੈਂਡੇਸੀ) ਦਰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,25,236 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ https://esewa.punjab.gov.in/CenterSlotBooking  ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ https://esewa.punjab.gov.in/trackStatus ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ  ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ https://esewa.punjab.gov.in/certificateVerification ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।