ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024-25 ‘ਚ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 5000 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਥਾਣੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਕਿਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਗਊ ਸੈਂਸ 1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ‘ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Exclusive ਬੀਅਰ ਸ਼ੌਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਗਈ।