ਪਟਿਆਲਾ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਡਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ (0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ) ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।