ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ `ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ `ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਊ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ-2 ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 24.44 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 368.92 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ `ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 43.66 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਵਿੱਤ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।