ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ! ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਤੋਂ 34 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 40% ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ 1990 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ 27% ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵਿਦਿਆਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਏਐਸ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ