ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਅਜਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਚੈਕ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਡੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੰਡੇਸਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈਕਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ-ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੈਕਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ. ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ 12 ਗਾਰਡ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਕਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਿੱਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ (ਪੀਐਮਐਮਆਰ) ਸੈਕਸ਼ਨ 74 ਅਤੇ 75 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈਕਪੋਸਟ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।