ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ 19 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗਗਨਦੀਪ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਤਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਢੀਂਗਰਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਸੀ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ RFP ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ