Tuesday, December 23, 2025

Chandigarh

ਪੰਜਾਬੀਓ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ! 

November 21, 2024 09:11 PM
ਅਮਰਜੀਤ ਰਤਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 43 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (21 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

 

5 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 42 ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ

ਧੁੰਦ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: 296ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਵੱਡੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 494 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੌਜ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 907 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਨੇਤਰਹੀਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ