Saturday, January 31, 2026
BREAKING NEWS
ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜMohali ‘ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਆਪ' 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ

Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ : ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ

November 13, 2024 08:46 PM
ਅਮਰਜੀਤ ਰਤਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 

ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨ ਰੰਗ ਲਿਆਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਈ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਤਹਿਤ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਲਬ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਦਾ 12ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 727 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 5 ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 192 ਕਾਬੂ

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਈ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ