Friday, February 07, 2025

Chandigarh

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

October 24, 2024 09:03 PM
ਅਮਰਜੀਤ ਰਤਨ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਆਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
 

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ

ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ੀਡਬੈਕ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 597 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਯੋਗਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ, ਬਸ ਨਿਯਮਿਤ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਹਾਲੀ ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜਮ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ