ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ
ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 18,31,588 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16,37,517 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2651 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 2184 ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਥਾਂ (ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 9.5 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 85.53 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਅੰਕੜਾ 81.73 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਰਾਈਸ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ 175 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ , ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੁ. 10 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਰ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, 2 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ, 2 ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ 5 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਪਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰੀ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਸੋਧ ਕੇ ਹੁਣ 1.94 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.34 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ।