ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਹਾ ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ , ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਓਲੇ, ਉਬੇਰ, ਇੰਨਡਰਾਈਵ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਹਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ 12 ਦਾ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 22 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਬੀਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਮੁੱਚੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰੱਕ, ਕੈਂਟਰ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰੈਵਲਰ, ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਅਨਫਿਟ ਕਰਕੇ ਸਕਰੈਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ,ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਣਾ ਲਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੈਕਸੀ ਓਪਰੇਟਰ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਪੇਟਰ ਪਾਰਟ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 20-25 ਹਜਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ , ਉਲਟਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲਗੀ,ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 84 ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਫੈਕਟ ਨੁਕਸ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਂ/ਰਿਪੇਅਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਸੁਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਪਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਊਸ ਦੀ ਆਰ ਸੀ, ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਹਾ ਘੋਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਨਪੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟੀਏ, ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਟਰਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟੀਏ, ਡੀਸੀ,ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਆਰਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੀਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਲੈਣ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੀਏ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਪਿਆ , ਜਿਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਾਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।