Saturday, January 03, 2026
BREAKING NEWS

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

October 01, 2024 08:36 PM
SehajTimes

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ’ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ’ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ; ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ 307ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, 25 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਾਧਾ