ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਝੌਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 186.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ मਮਿੱਲਰਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਝੌਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।