ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ., ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। AIKCC ਨੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸੰਗਤਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ/ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੀਲਿੰਗ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ/ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਆਈਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀ ਕੰਦਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਬਿਹਾਰ, ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਅਜੈ ਵਡਿਆਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਬਰਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਡਿਆਲੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੌੜ ਬੀਕੇਯੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੰਜੂ ਨਾਥ ਸ਼ੈਟੀਲਕਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਨੁਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਿਹਾਰ, ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਵ ਪੰਜਾਬ, ਸ. ਮੁਕਤਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਮਨ ਸੂਲੇ ਯੂ.ਪੀ., ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੈਸਵਾਲ ਜਰਖੰਡ।