ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ : ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਮੈਗਾ) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪਰਸਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨੋਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਟਾਈ ਗਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਪਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਐਨ. ਓ. ਸੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।