Tuesday, October 22, 2024
BREAKING NEWS
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 7 ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸMVA ਸੀਟ ਵੰਡ ਗੱਲਬਾਤ: ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਸੋਨਾ ਵਧ ਕੇ 77,496 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮਬਿਹਾਰ 'ਚ 'ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ' ਪੀਣ ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ: ਯੂਪੀ 'ਚ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ Lawrence Bishnoi ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ

Chandigarh

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਜਿੰਪਾ

July 10, 2024 01:13 PM
SehajTimes

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਕਤ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬੱਲਮਖੀਰੇ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ: ਸੌਂਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ