ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਐਫ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 1 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ, 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 2023 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 43% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 11309MW ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 15775MW ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਡ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
AIPEF ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਮਾਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਸਾ 44 ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੰਧਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਆਰ 126, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000MW ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।