ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈ ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਦਾਈਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਈ ਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਵੇਰੇ 10 :45 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ।