ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ : ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਧਾਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡੋਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ?’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।