ਮੋਹਾਲੀ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 20 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 12 ਬੈਂਚ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ 4 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ 4 ਬੈਂਚ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 9613 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4092 ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ 5521 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਆਦਿ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।