ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਕਹਿਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 500 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 503 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 329 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ (ਪੁਲਿਸ) ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 503 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਡਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਿਜਨਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼, ਆਈ.ਟੀ. ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਈ-ਆਫਿਸ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਦਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬਿਤ ਗਿਣਤੀ 0.53 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੀਡਬੈਕ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।